राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने जनसंवाद कार्यक्रम में दिए दिशा निर्देश

चतरा

विकास भवन के सभा कक्ष में शुक्रवार को झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या शबनम परवीन की अध्यक्षता में सभी पंचायत के मुखिया के साथ एक दिवसीय जनसंवाद का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम अध्यक्ष एवं सदस्या के आगमन पर अपर समाहर्ता सह शिकायत निवारण पदाधिकारी पवन कुमार मंडल द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी चतरा ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2023 को अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण को जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ती कमीतों पर पर्याप्त मात्रा में शुद्ध खाद्य की सुलभता सुनिश्चित करना है एवं लोगों को खाद्य और पोषण सम्बन्धी सुरक्षा और उससे संबंधित विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही लाल, पीला, हरा एवं सफेद कार्ड की जानकारी दी गई।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चतरा ने बताया कि सावित्री बाई फुले किशारी समृद्धि योजना के तहत युवतियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना एवं बाल विवाह रोकना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं को केन्द्र के माध्यम से लाभ दिया जाता है।

शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में मिडडेमील के तहत सप्ताह में मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन खिलाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पोषण वाटिका के संबंध में बताया गया कि वर्तमान में पोषण वाटिका योजना की शुरूआत की गई।

इस योजना के तहत जिस विद्यालय में अतिरिक्त भूमि है एवं चाहरदिवारी है उसमें पोषण वाटिका का कार्य किया जा सकता है। साथ ही बताया गया कि बच्चों को पोषाक हेतु उनके खाता में राशि को भेजी जाती है की जानकारी दी गई।

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अपर समाहर्ता चतरा द्वारा बताया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 मे अधिसूचित किया गया था की जानकारी देते हुए इसके अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण संबंधी विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि इसके अंतर्गत सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में हर समय स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना है अच्छाधित है इसकी निगरानी हमारी सतर्कता समिति के द्वारा समय समय पर की जाती है और इसके मानको का खास ख्याल रखा जाता है।

जिससे कि खाद्य सामग्री सभी योग्य लाभुकों तक पहुंचे। जिले के अपर समाहर्ता को शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया कि किसी भी तरह का खाद्य से संबंधित अनियमितता हो तो इसकी शिकायत किया जा सकता हैं की जानकारी दी गई।

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अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जीवन के प्रारंभ और जीवन के अंत तक इसका आवश्यकता पड़ती है।

उन्होने कहा कि इसकी शुरूआत आंगनबाड़ी केन्द्र से की जाती है। जिससे कि बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए महिलाओं को इसकी राशि दी जाती है। साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध कराया जाय। आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को पका पकाया भोजन समय पर दिया जाय।

साथ ही कहा कि योग्य कार्डधारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ दिया जाय।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मुखिया समाज की नींव है अपने अधिकार को जाने और उसका पालन करें। अपने अपने क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कर योग्य लाभुकों को पहचान करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाये। टीम भावना के साथ कार्य करें।

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कही खामी पाया जाता है तो उसे सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होने आगे कहा कि वैसे लाभुक जो सुखी सम्पन्न है अपना व अपने परिवार का भरन पोषण कर सकते है उन लाभुको को चिन्हित करते हुए राशन कार्ड की सूची से नाम हटाया जाय। काई भी व्यक्ति भुख से न मरें इसका खास ख्याल रखा जाय।

सभी पीडीएस दुकानदार अपने दुकान के साथ दिवारों पर सूचना बोर्ड लगायेंगे एवं उस पर लाभुकों की सूची तथा राशन उठाव से संबंधित सभी जानकारी अंकित करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि समय समय पर औचक निरीक्षण कर अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही जिले में कुपोषित बच्चों का पाया जाना अच्छी स्थिति को नही दर्शाता है इसके लिए समय समय पर पौष्टिक अहार उपलब्ध करायें।

मुखिया से संवाद के क्रम में मिले शिकायतों का शीघ्र निष्पादन करने को लेकर संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

जनसंवाद कार्यक्रम में अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी पवन कुमार मण्डल, सिविल सर्जन डा. जगदीश प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुरजमुनी कुमारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी निलम कुमारी सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष, सभी मुखिया समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।