पंचायत के लाभुकों को उनके अधिकार दिलायें: अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी

पंचायत के लाभुकों को उनके अधिकार दिलायें: अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी

पंचायत के लाभुकों को उनके अधिकार दिलायें: अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मिले दायित्वों और अधिकारों से कराया अवगत

कोडरमा

पंचायत रिसोर्स सेंटर में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी की अध्यक्षता में कोडरमा जिले के मुखिया के साथ संवाद किया गया। जिसमें विभिन्न पंचायतों के मुखिया के कार्य और दायित्व की जानकारी दी गई।
अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन ने जिले के विभिन्न पंचायतों से आये हुए मुखिया से बातचीत की और उन्हें राज्य खाद्य आयोग के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी जन वितरण योजना, माध्यह्न भोजन योजना आंगनवाड़ी केन्द्र, मातृ वंदना योजना से संबंधित जानकारी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा दिया गया।

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कार्यक्रम के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषाहार, मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाएं, कुपोषित बच्चों को मिलने वाली पोषाहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी ।
जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा मध्याह्न भोजन अनुभाग, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत विद्यालय में बच्चों को दी जा रही पोषाहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं डॉ भारती सिन्हा सदर अस्पताल द्वारा कुपोषित बच्चे के ईलाज और पोषाहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद राय ने आपूर्ति विभाग द्वारा गुलाबी राशन कार्डधारी, अंत्योदय अन्न योजना, डाकिया योजना, हरा राशन कार्ड समेत कई योजनाओं के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम के दौरान सभी मुखिया को बताया गया कि वो अपनी शिकायत कहां कर सकते हैं। मुखिया की जिम्मेदारी और दायित्व क्या है और दूसरे लोगों को भी कैसे जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य खाद्य आयोग का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है।

सभी पंचायत के मुखियाओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उनके दायित्वों और उनके अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुखिया पंचायत स्तर पर बनी खाद्य सुरक्षा योजना की निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

इस नाते इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी और उनके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए शिकायत का अधिकार उनके ही पास हाेता है। साथ ही वे जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्य कोष से उन्हें मदद करें। उन्होंने कहा कि अपने पंचायत के लाभुकों को उनके अधिकार दिलायें।

अध्यक्ष ने कहा कि डीलर या किसी भी संबंधित पक्ष द्वारा गड़बड़ी किए जाने पर डीजीआरओ से इसकी शिकायत की जा सकती है। यदि 30 दिनों के भीतर उनके कार्यालय से निवारण नहीं होता है, तो आयोग द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर ( 9142622194) के माध्यम से आयोग को भी शिकायत की जा सकती है।

इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग त्‍वरित कारवाई करेगा। इसके अलावा जरूरतमंद व्यक्ति जिनका राशन कार्ड नहीं है, परंतु उन्हें राशन की अति आवश्यकता है।

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इसके लिए मुखियाओं को मिलने वाले आकस्मिक निधि के तहत 10 हजार रुपए की राशि से उन लोगों को राशन खरीद कर देने की बात कही। उन्होंने बताया आकस्मिक निधि राशि के तहत मुखिया द्वारा उन सभी जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है, जिन्हें राशन के अभाव से भुखमरी का सामना करना पड़ता है।

जन सुनवाई के दौरान अधिकांश मुखियाओं ने राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड से नाम हटाने, राशन उठाव समेत पीडीएस के दूर होने से लाभुकों को होने वाली समस्याओं से आयोग को अवगत करवाया. इसके अलावा संपन्‍न लोगों के नाम भी राशन कार्ड जारी किए जाने और अपात्र लाभुकों को इस योजना को लाभ दिए जाने का मामला भी उठाया।

झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में परिसदन कोडरमा में भी सुनवाई एवं जनसुनवाई कार्यक्रम किया गया। जहां झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम प्रवीण ने जिले के डीएसओ, डीएसडब्ल्यू,डीएसई सहित सदर अस्पताल के प्रतिनिधियों से पीडीएस, एमडीएस, आईसीडीएस एवं एमटीसी से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक की।
इस दौरान खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने लोगो को मिलने वाली राशन, विद्यालय में मिलने वाली मध्याह्न भोजन, आंगवाड़ी में मिलने वाली खाद्य सामग्री सहित विभिन्न समस्याओं से
अवगत हुए। वही पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।वही खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पूरे राज्य के सभी जिलों में जनसुनवाई कर खाद्य संबंधित मामलों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगो की समस्याओ का समाधान करने की पहल की जा रही है।

बैठक में मुख्य रूप से जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद राम, जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी, प्रणण सचिव अभिषेक आनंद, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एपीआरओ अविनाश कुमार व अन्य मौजूद रहे‌।

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