मंत्री से विज्ञापन को रद्द करने की मांग, कहा कोर्ट जाने से भी गुरेज नहीं

मामला चौकीदार भर्ती हेतु निकले विज्ञापन का

मेहरमा

चौकीदार पद पर भर्ती हेतु निकाले गए विज्ञापन में अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु शून्य आरक्षण कोटी रखने से नाराज इस वर्ग के लोगों ने झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ज्ञापन सौंप कर इस विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाते हुए रोस्टर के आधार पर एससी के लिए सीट आरक्षित करने की मांग की है। ज्ञात हो कि इस प्रतिनिधिमंडल के लोगों द्वारा कल जहां उपयुक्त को ज्ञापन सौंप कर इस बहाली को रद्द करने की मांग की गई थी। वहीं आज सुबे के मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपने वाला था, परंतु मुख्यमंत्री के नहीं आने पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित मंत्री को ही अपना विज्ञापन सौंपा।

इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार पासवान, रतन पासवान, रंजीत दास, पीतांबर रविदास, भूपेंद्र रविदास, बलराम पासवान, पंकज कुमार, श्रवण कुमार सहित दर्जनों सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री आलम से यह मांग की है कि तत्काल प्रभाव से इस विज्ञापन को रद्द करते हुए इसमें सुधार कर पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। न्याय नहीं मिलने की सूरत में उन्हें उच्च न्यायालय जाने से भी गुरेज नहीं होगा ।कहा कि अंग्रेज के जमाने से इस वर्ग को इस पेशे में बिना वेतन के लगाया गया । 1990 में जाकर इसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हुआ। और आज इस वर्ग को ही वंचित रखना इस समुदाय के साथ ना इंसाफी है।

प्रतिनिधि मंडल की अगवाई कर रहे श्री पासवान ने इस संवाददाता को बताया कि अपने हक एवं हुक़ूक़ की लड़ाई के लिए उन्हें उच्च न्यायालय भी जाना होगा तो पीछे नहीं हटेंगे।